‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਕੈਨਬਰਾ, 13 ਜਨਵਰੀ (2026): (ਸ਼.ਅ.ਬਿਓਰੋ) : ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ (High Risk) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:
- ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ: ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ (Refusal) ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿੱਤੀ ਬੈਕਅੱਪ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ‘ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ’ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
