ਟਾਂਡਾ, 18 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਣਖਮਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਉੱਜੜਿਆ, 1984 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।”
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ:
- ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੀ (Group C) ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ (Group D) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ (underground) ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ: ਸੂਬੇ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 21,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
- ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ (ਨਕਦ ਰਹਿਤ) ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਭੱਟਲਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
