13 ਜੂਨ (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ):ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ-ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ’ (biodiversity-adjusted credit rating framework) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਸਾਲੇ ‘ਨੇਚਰ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਫੀਲਡ, ਸਸੈਕਸ, ਹੈਰੀਅਟ-ਵਾਟ ਅਤੇ ਐਡਿਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧਤਾ (biodiversity) ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 83 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ
ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ (ecosystem) ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ:
ਭਾਰਤ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ (sovereign credit rating) ਚਾਰ ਦਰਜੇ (grades) ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ: ਚੀਨ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5.5 ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ
ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਾਗਣ (wild pollination) ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 49 Billion Dollars) ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (productivity) ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
