ਲਖਨਊ: 2 ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (UPPCL) ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ 10% ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ (Fuel Surcharge) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Electricity Regulatory Commission) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ UPPCL ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ 10% ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ UPPCL ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ UPPCL ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 10% ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
