ਓਟਾਵਾ, 8 ਮਈ 2026: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ PR ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
-
ਕਿਸ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ: ਸਬਵੇਅ, ਟਿਮ ਹੌਰਟਨਜ਼, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ “ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ” ਜਾਂ “ਰਿਟੇਲ ਮੈਨੇਜਰ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀਆਰ ਦੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
-
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
-
ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ (Healthcare), ਉਸਾਰੀ (Construction), ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ STEM (ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ
ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ:
-
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($1.5 ਮਿਲੀਅਨ USD) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਡਾਟਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ 10,000 ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ (Compensation Fund) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
