ਮੋਹਾਲੀ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 48 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 312.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚਾ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ (2026-27):
| ਵੇਰਵਾ | ਰਕਮ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ) |
| ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | ₹312,58,45,000 |
| ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ | ₹441,01,46,000 |
| ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ | ₹48,56,15,000 |
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਫਸਿਆ ₹587 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 587 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ:
-
ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
-
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ: SC/BC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 64.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
-
ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ: ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲ 176.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
-
ਕਿਰਾਇਆ: ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ 40.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਰਚੇ:
ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ:
-
ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ: ₹115.10 ਕਰੋੜ
-
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ: ₹23.20 ਕਰੋੜ
-
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼: ₹126.30 ਕਰੋੜ
-
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ₹15.84 ਕਰੋੜ
