ਵਿੱਤ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ‘F.A.S.T.’ ਅਤੇ ‘C.A.R.E.’ ਦਾ ਮੰਤਰ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਾਰਚ (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਵਿੱਤ ਨਿਯੋਜਨ ਬਿੱਲ 2026 ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਢਾਲ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ F.A.S.T. (ਅਲਾਟ ਫੰਡ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ) ਅਤੇ C.A.R.E. (ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਵੰਡ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ) ਦਾ ਮੰਤਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਕਟੌਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 70% ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ‘ਸਵਸਥ ਭਾਰਤ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ (Headlines):
-
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ: “ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ‘F.A.S.T.’ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਲਾਹ।”
-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ: “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ।”
-
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ: “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਣਵਰਤੇ, 2 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ; ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ।”
-
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ: “50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਉੱਦਮੀ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਉੱਠੀ ਉਂਗਲ।”
-
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ: “ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਮੰਗ।”
