ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ (ANCIPS 2026) ਦੇ 77ਵੇਂ ਸਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕਰਟੇਨ ਰੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜਯੋਗ: ਡਾ. ਸਵਿਤਾ ਮਲਹੋਤਰਾ
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਵਿਤਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
“ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੀੜਤ ਹਨ। 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲੰਕ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ
ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਨਿਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਲੰਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
