ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਸਿੰਘ): ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਪਰਨਾ ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਏ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪਰਨਾ ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਪੀ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਏ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਪੀ.ਡੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://www.pdapatiala.in/ ਉਪਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਨੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
