31 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਹਰਿਆਣਾ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਮੈਪਿੰਗ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ:
-
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ
-
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ
-
ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ
-
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪਹਲ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
-
ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ
-
ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
-
ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ
-
ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ
ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ:
-
ਹਰ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਾਲਕੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ
-
ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ
-
ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
