ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਦਸੰਬਰ: (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਲਾਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪੋ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚਰੀ ਵੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚਰੀ ਵੈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਮਾਰਚਰੀ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ
- ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
- ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਨੰਬਰ
ਫਗਵਾੜਾ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਕੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇਗਾ।
