ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਦੂਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾੜਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿਰਫ਼ ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
