ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ OECD ਟਰੇਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਪੋਲੈਂਡ, ਤੁਰਕੀਏ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀ20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
