ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ” (ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ITI ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਇ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਜ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ “ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 202425 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ (ਇੰਡਸਟਰੀ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ’ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਵਿੱਤੀ (Co-finance) ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਅਤੇ 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NSTI) ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ‘ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ’ ਕਲੱਸਟਰ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ‘ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ’ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਹੱਬ ਆਈਟੀਆਈ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਸਪੋਕ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਸ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵ੍ਹੀਕਲ (SPV) ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ-8 ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ (AIP) ਕੋਲ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (24.5-24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਸਪੀਵੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 12 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ 2,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਾਕਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 60 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਕਲੱਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 2,892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 7 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (SIP) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ (NSC) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਲਾਇਤ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਵਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਛਾਰਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਆਰਐੱਫਪੀ (RFP) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਫਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ: 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਈਟੀਆਈ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 320.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 160.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (50%), ਸਬਾ ਸਰਕਾਰ 105.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (33%) ਅਤੇ ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ (AIP) 54.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (17%) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਿੰਦਲ ਨਵੀਨ ਅਵਸਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਹੱਬ ਆਈਟੀਆਈ (ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ) ਅਤੇ 6 ਸਪੋਕ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ (ਮਹਿਲਾ ਆਈਟੀਆਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਆਈਟੀਆਈ ਕੈਥਲ, ਆਈਟੀਆਈ ਪਿਹੋਵਾ, ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਬਨਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਆਈਟੀਆਈ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਆਈਟੀਆਈ ਕੈਥਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ 163.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CAPEX) ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (160.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 157.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (OPEX) ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (65%) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ (35%) ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ।
ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ “ਪੀਐਮ-ਸੇਤੂ” ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 105.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਅਰਥਾਤ 10.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਈਟੀਆਈ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
