ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਗਭਗ 580 ਐਮਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਇਪਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ 3.6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲਾਗਤ ਸਾਝੀਕਰਣ, ਜਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਰਖ-ਰਖਾਓ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉਪਾਇਆਂ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ, ਚੁਰੂ ਅਤੇ ਝੰਝੂਨੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖਾਸਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਠਾ ਹੋਕੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵੱਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ, ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਇਕ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
