ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ 2026 (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) : ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ NCP (SP) ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ NCP (SP) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਗ ਰੱਖੇ।

AICC ਸਕੱਤਰ ਸਚਿਨ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCP (SP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ Women’s Reservation Act ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ NCP (SP) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ NCP (SP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।