ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਕਾਜਲ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੱਗ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ, GPS ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
