ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ PCS ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾੰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
