ਵਾਇਨਾਡ (ਕੇਰਲ), 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਕਾਜਲ): ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਨਾਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਰਲ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਇਨਾਡ ਨੂੰ ਈ-ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 31 ਟਨ ਈ-ਕਚਰਾ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 28 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 31 ਟਨ ਈ-ਵੇਸਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਪੇਟਾ ਤੋਂ 12 ਟਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਥੇਰੀ ਤੋਂ 12 ਟਨ, ਮਾਨੰਤਵਾਡੀ ਤੋਂ 5 ਟਨ ਅਤੇ ਪਨਮਰਮ ਤੋਂ 2 ਟਨ ਈ-ਕਚਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚਿਤਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕੇਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਵੇਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਾ, ਸੀਸਾ ਅਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
56 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 56 ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਕਾਂਟੀਜੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 184 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਲੀਨ ਕੇਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ. ਚੇਲਸਾਸਿਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
‘ਨਿਰਮਲਮ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਨਿਰਮਲਮ’ ਨਾਮਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2031, ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਚਰਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ ਇਸ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
