ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪੀਆਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ(ਐੱਮਡੀਆਰ ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ/ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਐੱਮਡੀਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜ: ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਯੂਪੀਆਈ ਪਰਸਨ-ਟੂ -ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਦਰ 0.4% ਹੈ, ਪਰ ਫਿਊਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ₹5 ਐਮਡੀਆਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀ 2 ਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ₹5 ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ₹5 ਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਡੀਆਰ ਵਪਾਰੀ/ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡੀਲਰ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼?: ਏ ਅੱਚ ਪੀ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਡੀਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇਹ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
