ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 22 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਐਲਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਤਿਉੜਾ, ਤਿਉਰੀ, ਢੋਲਾ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਧਨਤੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈੰਗਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ), ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੀੜਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਰਮਚ, ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲਸਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯੋਜਨਾ—ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ 3.0 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ, 2010 ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਨਬੀ ਆਰਸੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਦਮਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਿਹਾ।
