ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ 2026 (ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਾਂ) : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ AICC ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੁਨਾਲ ਵਿਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਸਥਿਤ AICC ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ।” ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ Shyam Narayan Chouksey ਬਨਾਮ Union of India ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
