ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,15 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ): ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮਤ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੰਪਨੀ Kpler ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਮਿਤ ਰਿਤੋਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ।
