ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੈਕਸ) ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ-2025 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੈਕਸ, ਡੇਅਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ
ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਭਰੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਾਰਥਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।






