ਝੋਟਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ; 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਪੰਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।
ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
