ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Department of Homeland Security ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 103,265 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 100,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਅ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ 103,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਪਿਛਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਘੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਗਰਮ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
