ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਪੋਸਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਡਰੱਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 2027 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਟੈਲ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
