ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ-ਬਿਊਰੋ ) : ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (DPDP) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਜੈਵਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ।
