ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, 6 ਜੁਲਾਈ, (ਬਲਜੀਤ ਸਰਨਾ): ਡੋਡਾ-ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ (IWT) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ (ਇਨ-ਅਬੇਅੰਸ) ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ IWT ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ (ਪਣ-ਬਿਜਲੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ (maximum pondage) ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ” ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (CoA) ਦੇ 15 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ “ਰੱਦ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ” ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਬਾਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਗਲੀਹਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ – ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ – ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ – ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ – ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਨ-ਆਫ-ਦਿ-ਰਿਵਰ (ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ) ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਨ-ਆਫ-ਦਿ-ਰਿਵਰ (RoR) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਬਿਆਸ ‘ਤੇ ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ, ਅਤੇ ਰਾਵੀ ‘ਤੇ ਥੀਨ (ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ) ਡੈਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ, ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ, ਮਾਧੋਪੁਰ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
