ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ; ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖਣ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਮਾਨੀਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ, ਫੁਟੇਜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੀਵੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਵੀਆਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਵਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸੈੱਸ ਲੌਗ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 67(12) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਫੁਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈੱਸ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
