ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਦਾ ਸੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼।

ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਜੁੜਨ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?  ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ ਕੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਓਸੀਆਈ (ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ) ਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ “ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ” ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਰ.ਆਰ.ਉ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 7ਬੀ (1) ਹੇਠ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਬਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 5(1)(ਜੀ) ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਧਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ” ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰੇਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐੱਫ ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ “ਫਾਰੇਨਰ” ਹੈ।
ਧਾਰਾ 7ਬੀ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 7ਬੀ (2) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ:
• ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੱਕ (ਅਨੁਛੇਦ 16)
• ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਅਨੁਛੇਦ 58), ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਅਨੁਛੇਦ 66), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਅਨੁਛੇਦ 124) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਅਨੁਛੇਦ 217) ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
• ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ
• ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਵਰਗੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਖੋਜ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ “ਨਾਗਰਿਕਾਂ” ਲਈ ਹਨ। ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਧਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲਣ, ਇਕੱਠ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੇ 21 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਛੇਦ 14 ਹਰ “ਵਿਅਕਤੀ” ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ~ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਧੋਖੇ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਤੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ
2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ
3. ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ
4. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੈਦ
5. ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ
6. ਵਿਆਹ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣਾ (ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ)

ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਆਧਾਰ ਜੋੜਿਆ: ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਧਾਰਾ 7ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ (ਅਸ਼ੋਕ ਸਵੈਨ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 7ਡੀ (ਈ) ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਿਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। “ਨਾ-ਬੋਲਦਾ” ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ) ਐਕਟ 1920, ਫਾਰੇਨਰਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1939, ਫਾਰੇਨਰਜ਼ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ) ਐਕਟ 2000 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ।

• ਧਾਰਾ 7: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਰਵਾਨਗੀ, ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ, ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਪ-ਧਾਰਾ 7(2)(ਸੀ) ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਧਾਰਾ 29: ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ (ਰਿਮੂਵਲ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਧਾਰਾ 7ਡੀ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਉਡੀਕਵਾਂ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 7(2)(ਸੀ) ਤੇ 29 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਾ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਲਈ ਸਬਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

1. ਓਸੀਆਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਅਨੁਛੇਦ 19 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਸ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੇ 21 ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖੁੰਝਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
5. ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5(1)(ਜੀ) ਇਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਸੀ.ਆਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)