ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਕਲੀਰਾਨੋ, ਭਹਲੋਲਪੁਰ ਅਤੇ ਹਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸੀਜੇਐਮ ਨੀਤਿਕਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੀੜਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਮਚ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲਸਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਦ ਨੇਸ਼ਨ 3.0 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੋਜਨਾ, 2010 ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਨਬੀ ਆਰਸੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਤੇ ਉਦਮਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਿਹਾ।
