ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ‘ਚਿਰਾਯੂ‘ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਚਿਰਾਯੂ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾ‘ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਲਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ (ਕੈਸ਼ਲੇਸ) ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਡਾਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB-PMJAY) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਤੀਅਕ) ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2,694 ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਨਲਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ https://
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ/ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (CGHS), ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅੰਸ਼ਦਾਨੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ECHS), ਰੇਲਵੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ (ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ) ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਰਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ) ਤੋਂ ਲاਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਯਤਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
