ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੋਤਾ ਖ਼ਾਰਜ.

ਜਾਇਦਾਦੀ ਹੱਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੁੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਖੇੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਸੀ: ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦੀ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਐੱਨ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐੱਮ. ਕੁਮਾਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 1,811 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਆਇਆ। ਕੁਮਾਰਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ. ਰਾਜੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਜਨਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਵੰਡ-ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਇਆ।

ਧਾਰਾ 8 ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ?: ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮਰਦ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖ਼ੁਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ।

ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਚੰਦਰ ਸੇਨ (1986) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਤਾਕਸ਼ਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਮਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਲਾਟ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨਿਖੇੜਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 1989 ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਤਾਕਸ਼ਰਾ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੋਤਾ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 2005 ਦੀ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਸੀ। ਕੁਮਾਰਨ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੋਤੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 1997 ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੰਡ-ਹੁਕਮ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?: ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।: ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਵੰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵਸੀਅਤ, ਤੋਹਫ਼ੇ, ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਇਦਾਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖਿਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਆਖ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਸ ਦੂਜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੜ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਵਸੀਅਤ, ਵੰਡ-ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਖੇੜਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ, ਵੰਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ—ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)