‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 624 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,634 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ। ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਯੁਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 212 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2,466 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 147 ਭੈਣਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 15 ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 35 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 295 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,131 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੱਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 380 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,222 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 158 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 4,222 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 158 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 92 ਹਜ਼ਾਰ 220 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,479 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਲੂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਉਤਪਾਦਕ 3,384 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 3,364 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਲਈ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਗੋਭੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 49 ਹਜ਼ਾਰ 148 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 281 ਕਰੋੜ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2,651 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ 2,651 ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ‘ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ’:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਐਨ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 996 ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ 650 ਹੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਨਵੀਂਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 25 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਸਤਕ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਚੌਪਾਲਾਂ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,723 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 77 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2,930 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 118 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4,653 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 195 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,555 ਮੰਗਾਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 169 ਮੰਗਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 169 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 1,555 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 278 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 2,441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 14.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19,155 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਨ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਡੀਬੀਟੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਭਕਾ ਸਾਥ, ਸਭਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਖੁਰਾਕ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿੱਤਿਆ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਪਟਨ ਮਨੀਸ਼ ਲੋਹਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
