ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੋਰਾਹੇ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮਾਈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤੋੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ‘ਚਿੱਟਾ ਰਾਵਣ’ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸਕੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ‘ਜੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 69 ਤੋਂ 82, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ 34 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਚੋਣੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ~ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੀ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਗੇ।
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
