ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ 11.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵੀ 11 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 8.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਏਟੀਐੱਫ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 10.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।






