ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ-ਬਿਊਰੋ ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5,002 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,195 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 807 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 6,611 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਹੈ।
938 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, 72.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 93.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 4,657 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3,845 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 1,675 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,442 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 72.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 33.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ 938 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,173 ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 676 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 654 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 566 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 310 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 14.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 365 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 18.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 339 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 94 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 439 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇ ਮਾਮਲੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ 87 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ 280 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 217 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 339, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 287 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 439 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 257 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1,152 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ 345 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 345 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 133 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ। 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 287 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ AQI 336, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 292, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 279, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 257 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 221 ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ 424 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 170 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ 1,272 ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਕੇ 566 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 193 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 73 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ
ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
