ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : PRTC ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ PRTC ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੀਬ 2,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ PRTC ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ PRTC/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ PRTC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PRTC ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
