ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:23ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੋਟਰ ਚਾਲਿਤ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰੇ ਸੜਕ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ, ਸਰਵਭੌਮ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਚੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
