ਡੀ.ਐਲ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, MSME ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਜੁਲਾਈ: (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾਂ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡੀ.ਸੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ (DLRC) ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ (DCC) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15,245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ (Annual Credit Plan-ACP) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਲੀਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਿੰਘ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਆਰਸੈਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਸ਼ਵਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 12,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14,431.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 112.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 102.50 ਫ਼ੀਸਦੀ, MSME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 115.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 150.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (CD) ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 79.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 11,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 7,921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, MSME ਖੇਤਰ ਲਈ 3,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੋਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 3,495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PMEGP, PMFME, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਵੈਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 428 ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
