Home ਸੰਸਾਰ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖਤਰਾ

US Senate passes a Russia sanctions bill that could impose tariffs of up to 100% on countries including India and China buying Russian crude.

0

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 8 ਅਗਸਤ, 2026 ( ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) : ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਦੀ ਦੋ-ਦਲੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰੂਸ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਹੈਸੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

 

Exit mobile version