Home ਹਰਿਆਣਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਕੰਵਲ...

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਕੰਵਲ ਚੌਧਰੀ

BJP leader Kanwal Chaudhary calls the Special Intensive Revision (SIR) of voter lists an important step towards strengthening democracy and urges Congress to discuss the process based on facts.

0

ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ

ਫਤਿਹਾਬਾਦ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਵਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਹੀ, ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਗ਼ਲਤ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਐੱਲਓ) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਵਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-7 ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਵਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

Exit mobile version