ਮੁੰਬਈ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ 5 ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.25 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ Monetary Policy Report ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਹ ਦਰ-ਵਾਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SDF, MSF ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ : ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Standing Deposit Facility (SDF) ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ Marginal Standing Facility (MSF) ਰੇਟ ਅਤੇ Bank Rate 5.75 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ : ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ lending rates ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਰ ਨਾਲ EMI ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬੈਂਕ ਦੀ benchmark lending rate, ਬਕਾਇਆ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ RBI ਦਾ ਧਿਆਨ : RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ FY27 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.0 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ? : ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਹੋਮ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ benchmark-linked loan ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ EMI ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕੁਝ fixed-income ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ Monetary Policy Report ਸਮੇਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
