ਪੰਜਾਬ:2ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾਰ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਔਸਤਨ 72 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 127 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁੜ 70 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡਿਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (HPCL) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (BPCL) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇ।
ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 127 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 70–72 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਛਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ 299.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 311.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 64 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ।
