ਧਰਮ, 16 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ):ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤ-ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ (custody) ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾੜਨਾ, ਪਾੜਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ (ਪੋਸਟਾਂ) ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ (cognisable) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ (non-bailable) ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।
