ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ .ਬੀ .ਐੱਸ . ਸਿੱਧੂ (ਆਈਏਐਸ , ਰਿਟਾਇਰਡ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਾਉ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਾਉ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 517 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਉ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸ਼ਾਉ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
