17 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 29 ਮਿਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ GB Realty Group ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਝੂਠੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
BNS ਅਤੇ IT ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ
ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 356(2) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ 35 ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਬੂਤੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
