ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਤੋਂ ‘ਡੀ’ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12,529 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1,278 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 970 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 395 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ, 1,045 ਕੈਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 130 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (XEN) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 1,085 ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 3,200 ਬੇਲਦਾਰ/ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ 1,200 ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ), ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਮੈਟੀਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
