ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 18 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
